Delhi Solar Policy : दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के निवासियों के लिए एक नई सोलर पॉलिसी लाई गई है। इसके तहत दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में अंतर्गत आने वाले लोगों का बिजली बिल शून्य हो सकता है और कुछ जगह का बिजली बिल आधा हो सकता है। इस लेख में हम आपको दिल्ली सरकार की इस नई सोलर पॉलिसी की जानकारी देने जा रहे हैं साथ ही आपको यह भी बतायेंगे कि सोलर पैनल कैसे लगवा सकते हैं, कितनी इसमें सब्सिडी मिलेगी, और इससे लाभ क्या होगा। इसके लिए आपको हमारे इस लेख के साथ अंत तक बने रहना होगा।
Delhi Solar Policy 2024
| पॉलिसी का नाम | दिल्ली सोलर पॉलिसी |
| किसने शुरू की | मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने |
| लाभार्थी | दिल्ली के रहने वाले |
| लाभ | सोलर प्लांट लगाने पर 10 हजार रूपये तक की सब्सिडी का लाभ |
| अधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही जारी किये जायेंगे |
| हेल्पलाइन नंबर | जल्द ही जारी किये जायेंगे |
दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली सोलर पॉलिसी की शुरुआत की गई है। इसके तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वालों सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस नई पॉलिसी के तहत दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आएगा। इतना ही नहीं उन्हें इसके साथ ही 700 से 900 रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी भी होगी।
दिल्ली सोलर पॉलिसी का लक्ष्य
दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 के मुख्यत: दो लक्ष्य हैं :-
- पहला :- दिल्ली को पूरे भारत में सौर ऊर्जा अपनाने के मामले में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना ताकि दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।
- दूसरा :- गैर-सब्सिडी वाले आवासीय उपभोक्ताओं के बिजली बिलों को जीरो और कामर्शियल व औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 50 फीसदी तक कम करना है।
इसके अलावा, मार्च 2027 तक दिल्ली की कुल स्थापित सौर क्षमता को मौजूदा क्षमता 1500 मेगावाट से तीन गुना बढ़ाकर 4,500 मेगावाट करना है।
दिल्ली सोलर पॉलिसी का लाभ एवं विशेषताएं
- आपको बता दें कि इस पॉलिसी के तहत जो लोग सोलर पैनल खरीदने में पैसा लगायेंगे, वह पैसा 4 साल के अंदर उन्हें रिकवर हो जाएगा।
- इसी के साथ ही इस पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगाने वालों का 400+ यूनिट बिजली का बिल भी शून्य हो जाएगा।
- इस से वायु प्रदूषण भी कम होगा।
- जो लोग सपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाएंगे उनकी 700 से 900 रुपये की आमदनी भी हो सकती है।
- इसके अलावा दिल्ली सरकार हर महीने 700 रुपये जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देगी। दोनों को मिलाकर उस उपभोक्ता की हर महीने करीब 2000 रुपये की बचत होगी। इस तरह साल भर में 24 हजार रुपये बचेंगे और 4 साल के अंदर 90 हजार रुपये का निवेश रिकवर हो जाएगा। सोलर पैनल कम से कम 25 साल चलते हैं। इसलिए सोलर पैनल लगवाने के बाद 25 साल तक बिजली फ्री रहेगी।
- इस पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार आवासीय उपभोक्ताओं को प्रति किलोवॉट 2 हजार रुपये कैपिटल सब्सिडी भी देगी, जो अधिकतम 10 हजार रुपये तक होगा। कैपिटल सब्सिडी केंद्र सरकार भी देती है। केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली सरकार भी कैपिटल सब्सिडी देगी।
- दिल्ली में कई घर ऐसे हैं, जिनकी छत पर पर्याप्त जगह नहीं है। कुछ लोगों के पास सोलर पैनल लगवाने के लिए पैसे नहीं है। उनकी इन समस्याओं को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने इनोवेटिव मॉडल निकाले हैं। इसके तहत कम्युनिटी सोलर का कान्सेंप्ट निकाला है। इसके तहत कई लोग मिलकर किसी थर्ड पार्टी से जगह लेकर वहां सोलर पैनल लगवा सकते हैं और पॉलिसी का फायदा ले सकते हैं।
- कि दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 को सभी हितधारकों के साथ मिलकर करीब डेढ़ साल में बनाया गया है। इसे दिल्ली डॉयलाग डेवलपमेंट कमिशन ने विद्युत विभाग के साथ मिलकर बनाया है।
- नई सौर नीति के तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक छत क्षेत्रफल वाले सभी मौजूदा सरकारी भवनों को अगले तीन वर्षों के भीतर अनिवार्य रूप से सौर संयंत्र लगाना होगा। राज्य के बाहर से सौर ऊर्जा संयंत्र- छत सौर संयंत्रों के अलावा दिल्ली सरकार दिल्ली के बाहर उपयोगिता पैमाने के सौर ऊर्जा संयंत्रों से सौर ऊर्जा खरीद को भी बढ़ावा देगी।
दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत सोलर कैसे लगवा सकते हैं
- सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई है कि दिल्ली सोलर पॉलिसी की सारी जानकारी एक ही जगह आपको उपलब्ध हो जाएगी और इसके लिए सोलर पोर्टल भी बनाया जा रहा है।
- इसी के साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा पोर्टल पर अधिकृत वंडर्स की एक लिस्ट भी अपलोड की जायेगी।
- लाभार्थी इस लिस्ट को डाउनलोड करके किसी एक वेंडर का चयन कर सकते हैं, और उन्हें कॉल कर अपनी छत पर सौर पैनल लगवाने की सारी जानकारी दे सकते हैं।
- इसके लिए आपको दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
दिल्ली सोलर पॉलिसी कैसे काम करेगी
- एक बार आपके घर की छत पर सोलर पैनल लग जायेगा, तो उसके बाद डिस्कॉम द्वारा एक नेट मीटर इंस्टॉल किया जायेगा।
- जोकि उत्पन्न हुई बिजली यूनिट्स एवं उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल होने वाली और नहीं इस्तेमाल होने वाली यूनिट सभी पर नजर रखेगा।
- फिर उसी के आधार पर उपभोक्ता को बिजली का बिल भेजा जाएगा।
- सोलर पैनल से जनरेट बिजली यूनिट्स को उपभोक्ताओं की खपत के अनुसार सेट किया जाएगा।
- जैसे कि यदि आप 3 से 10 किलो वाट क्षमता के सोलर पैनल लगवा रहे है तो 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से आपके बैंक खाते में पैसा जमा होगा।
- कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार 5 साल तक यह जेनरेशन बेस्ट इंसेंटिव देती रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि पूरे देश में केवल दिल्ली सरकार ही सोलर पैनल लगवाने वाले लोगों को जेनरेशन बेस इंसेंटिव दे रही है।
दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत सब्सिडी कितनी दी जाएगी
दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को अपने घरों में सोलर प्लांट लगाने परकैपिटल सब्सिडी देगी जोकि प्रति किलोवाट 2000 रुपए होगी और यह अधिकतम 10,000 रुपए तक दी जाएगी। इसके अलावा यदि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में उपभोक्ता हैं, तो वहां पर बिजली बिल का आधा भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि जो कि लोग सरकारी बिल्डिंग्स पर रहते हैं और उनके छत का एरिया 500 वर्ग मीटर हैं तो उनके लिए सोलर पैनल लगवाना अनिवार्य है।