Haryana Parali Protsahan Yojana 2023 : हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना क्या है, रजिस्ट्रेशन शुरू

Haryana Parali Protsahan Yojana : दिल्ली हरियाणा में वायु प्रदूषण कितना अधिक है यह हम सभी जानते हैं। किसानों द्वारा धान की खेती कर जो पराली बचती है उसको जलाते हैं जिससे और अधिक वहां पर वायु प्रदूषण बढ़ता है। सरकार एक ऐसी योजना लाई है जिसमें किसान पराली को सरकार को बेच सकते है, जिसके बदले में सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशी देगी । हरियाणा सरकार चाहती है कि हरियाणा में वायु प्रदूषण कम से कम हो सके इसके लिए वह कई तरह की योजनाएं लेकर आ रही है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चलिए जानते हैं कि योजना से क्या लाभ होगा पंजीकरण प्रक्रिया लाभार्थी सूची पोर्टल हेल्पलाइन नंबर आदि से जुड़ी हुई सभी जानकारी।

हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना 2023 (Haryana Parali Protsahan Yojana)

हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना के बारे में

राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए राज्य योजना योजना शुरू/शुरू की है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकार ने @ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय लिया है। धान की फसल के अवशेषों के इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए 1000/- प्रति एकड़ स्वीकार्य। भौतिक सत्यापन के बाद प्रोत्साहन राशि किसानों/लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से वितरित की जाएगी।

इस योजना के क्रियान्वयन से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। योजना का लाभ पाने के लिए किसान का पंजीकरण www.agriharyana.gov.in पर अनिवार्य है। वर्ष 2023-24 हेतु फसल अवशेष प्रबंधन हेतु राज्य योजनान्तर्गत धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वीकार्य प्रोत्साहनों का विवरण इस प्रकार है:

1. धान की फसल के अवशेषों का पूर्व-स्थिति प्रबंधन, गांठें बनाकर रु. 1000/- प्रति एकड़। संशोधित तौर-तरीकों/प्रक्रिया प्रवाह के अनुसार किसान की सहमति लेने के बाद एफपीओएस/पंजीकृत समितियों को प्रोत्साहन का प्रावधान है।
2. धान की फसल के अवशेषों का यथास्थान प्रबंधन @ रु. हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रिवर्सिबल एमबी प्लो और जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल वाली मशीनों के संयोजन से केवल गैर-बासमती और मुच्छल किस्म के धान के लिए 1000/- प्रति एकड़ स्वीकार्य। डीएलईसी की मंजूरी के बाद किसान के खेत में ऑपरेशन के जीपीएस स्थान आधारित फोटोग्राफ और क्षेत्र के दौरे के आधार पर सत्यापन ग्राम स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसान फसल अवशेष/पराली जलाने में शामिल न हों।

हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना उद्देश्य (Objective)

किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पराली खरीद कर उन्हें आर्थिक सहायता करेगी। दिल्ली हरियाणा के आसपास वायु प्रदूषण बढ़ते ही जा रहा है. आने वाले ठंड के सीजन में यह और अधिक बढ़ जाता है जिससे आवागमन में भी परेशानी होने लगती है. इसके साथ ही लोगों को सांस लेने में, बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसानों द्वारा पराली जलाने से यह प्रदूषण और अधिक बढ़ता है. इसलिए सरकार किसानों के लिए यह योजना लाई है जिसमें किसान सरकार को पराली का गट्ठा बेच देंगे और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना लाभ (Benefit)

• सरकार में सभी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पराली खरीद कर उसके बदले पैसे देने की योजना शुरू करी है।
• इस योजना से किसानों की अतिरिक्त आमदनी होगी जिससे उनके और उनके परिवार को बहुत लाभ होगा।
• सरकार हरियाणा के किसानों से पराली खरीद कर उन्हें ₹1000 प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक मदद करेगी।
• किसान पराली का बंडल बनाकर उसे बेच सकते हैं। इसके बदले में किसानों को अधिकतम ₹1000 प्रति एकड़ या ₹50 प्रति क्विंटल की राशि प्रदान की जाएगी।
• हरियाणा सरकार ने बताया है कि अब कई ऐसी कंपनियां सामने आ रही है जो पराली खरीद कर किसानों को अच्छे दाम देने के लिए तैयार है। इससे किसानों को भी लाभ होगा और वातावरण भी शुद्ध रहेगा।

हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना में भाग लेने की प्रक्रिया

• किसान पराली की गांठ बनाकर ग्राम पंचायत में उसे ले जाए जिसके बाद पंचायत अधिकारियों द्वारा उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
• इसके अलावा जमीन पर पराली की गांठ इकट्ठी कर पंचायत से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना की विशेषताएं

हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना 2023 की निम्न विशेषताएं है

• हरियाणा राज्य की शुरू की गयी योजना के तहत किसानो को पराली के पैसे दिए जायेंगे। वो पराली किसान सरकार को बेचेंगे तथा सरकार द्वारा उनको पराली की धनराशि प्रदान की जाएगी।
• हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना के तहत किसान आत्मनिर्भर हो पाएंगे।
• योजना के अंतर्गत सरकार किसानो को प्रति एकड़ पराली में 1000 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी।
• हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना दो मुख्य उदेश्यों को लेकर शुरू की गयी है पहला किसानो से सरकार पराली को खरीदेगी और उन्हें पैसे देगी जिससे किसानो की आय में वृद्धि होदी और दूसरा जब पराली नहीं जलेगी तो वातावरण भी प्रदूषित नहीं होगा और वातावरण स्वच्छ रहेगा।

हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना के मुख्य दस्तावेज

हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना के मुख्य दस्तावेज निम्न प्रकार से है

• मोबाइल नम्बर
• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• बैंक खाता
• परिवार पहचान पटे
• ट्यूबवेल कनेक्शन नम्बर
• मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन नम्बर

हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना की पात्रता

• इस योजना में आवेदन करने के लिए आप हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए।
• आवेदन उन आवेदकों का ही किया जायेगा जिनके खेतों में पराली होगी।
• हरियाणा राज्य के निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकते है।

हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया (Implementation)

•  किसान पराली की गांठ बनाकर ग्राम पंचायत में उसे ले जाए जिसके बाद पंचायत अधिकारियों द्वारा उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
• इसके अलावा जमीन पर पराली की कांटे इकट्ठी कर पंचायत से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना अधिकारिक वेबसाइट (Official Portal)

यदि आप इस योजना के साथ जुड़कर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खुद को इसकी अधिकारिक वेबसाइट में रजिस्टर करना होगा इसके लिए आप इस अधिकारिक लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

पराली बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online Registration)

• किसान को प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के बाद ऑनलाइन पोर्टल में जाना होगा।
• इस पोर्टल में सबसे पहले किसान को पराली की गांठ के उचित निष्पादन के लिए पंजीकरण कराना होगा।
• यहां किसानों को कुल धान का रकबा, प्रबंधन रखवा और खाता नंबर आदि की जानकारी देनी होगी।
• ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई कमेटी इन किसानों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करेगी जिसके बाद जिला स्तरीय कमेटी के पास जानकारी भेजी जाएगी।
• जिला स्तरीय कमेटी के सत्यापन के बाद प्रोत्साहन राशि किसानों के खाते में आ जाएगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा है कि योजना के शुरू होने के बाद किसानों में पराली बेचने के लिए होड़ लग गई है। उन्होंने सभी किसानों से गुजारिश की है कि वे जल्द से जल्द अपने खेत की पराली का रजिस्ट्रेशन कराकर इस योजना का लाभ उठाएं।