Rajasthan Dalit Aadivasi Udyam Protsahan Yojana : राजस्थान सरकार ने साल 2022 में कई योजनाओं को शुरू किया। इन सारी योजनाओं की घोषणा बजट सत्र के दौरान हुई। इन योजनाओं की घोषणा करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि, इन योजनाओं को शुरू करने का मकसद है राजस्थान के निवासियों का विकास करना। इसी को ध्यान में रखते हुए एक और नई योजना को शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। जिसके अंतर्गत इनक्यूबेशन कम ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। जिसके जरिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा आत्मनिर्भर बनने के लिए। इस योजना के अंतर्गत इनको इंडस्ट्री शुरू करने के लिए 25 लाख रूपये की सब्सिडी दी जाएगी।
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 (Rajasthan Dalit Aadivasi Udyam Protsahan Yojana)
| योजना का नाम | राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना |
| किसके द्वारा शुरू की गई | राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत |
| योजना की शुरूआत कब हुई | वर्ष 2022 |
| लाभार्थी | राजस्थान के दलित आदिवासी |
| लागत | 100 करोड़ |
| आधिकारिक वेबसाइट | जारी नहीं |
| हेल्पलाइन नंबर | जारी नहीं |
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत वंचित वर्गों के युवाओं को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए सक्षम बनाने में इनक्यूबेशन कम ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। जिनमें 100 करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इन ट्रेनिंग सेंटर का संचालन दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (DICCI) और भारतीय परिसंघ के सहयोग में किया जाएगा।
इस योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले चयनित उद्योगों में रीको/राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10% (अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति यूनिट) की भागीदारी होगी। साथ ही रीको औद्योगिक क्षेत्रों में दलित और आदिवासी वर्ग के उद्यमियों को आवंटित होने वाली जमीन की निर्धारित सीमा इस योजना के माध्यम से 2000 वर्गमीटर से बढ़ाकर 4000 वर्गमीटर की जाएगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। स्थापित इकाइयों के राज्य वस्तु और सेवा कर (SGST) का 7 सालों के लिए 100% पुनर्भरण किया जाएगा। इस तरह से सरकार द्वारा राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 5 वित्तीय वर्षों में मार्जिन मनी, सीजीएसटी एवं ब्याज अनुदान पर 525 करोड रुपए का बोझ आएगा।
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राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना उद्देश्य (Objective)
इस योजना को राजस्थान सरकार ने एससी/ एसटी के लोगों को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया है। जिसके लिए सरकार अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि, हम चाहते हैं जितने लोग हमसे जुड़े उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि इससे वो अपने भविष्य को और बेहतर बनाने में कामयाब हो सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ सरकार ने इस योजना को शुरू किया है।
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की विशेषताएं
- वंचित वर्गों के युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित में सक्षम बनाने के लिए इनक्यूबेशन कम ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। जिनमें सरकार का 100 करोड़ों रुपए का खर्च आएगा।
- राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत स्थापित किए गए चयनित उद्योगों में रीको/राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10% (अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति यूनिट) की भागीदारी होगी। इस भागीदारी से युवा उद्यमियों को तकनीकी एवं विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- रीको औद्योगिक क्षेत्रों में दलित और आदिवासी वर्ग के उद्यमियों को आवंटित होने वाली जमीन की निर्धारित सीमा इस योजना के माध्यम से 2000 वर्गमीटर से बढ़ाकर 4000 वर्गमीटर की जाएगी।
- स्थापित इकाइयों के राज्य वस्तु और सेवा कर (SGST) का 7 वर्षों तक के लिए 100% पुनर्भरण किया जाएगा।
- मार्जिन मनी 25% और अधिकतम 25 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा।
- इसके अलावा रीको औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को जमीन आवंटन की देय राशि की किस्तों पर ब्याज में पूरी तरह से छूट दी जाएगी।
- भूमि परिवर्तन शुल्क में 75% रियायत दी जाएगी।
- जमीन खरीद, लीज एवं ऋण दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी में भी 100% छूट मिलेगी। जिसमें प्रारंभ में 75% स्टांप ड्यूटी की छूट एवं उद्यम शुरू होने के बाद पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा जमा की गई 25% स्टांप ड्यूटी का पुनर्भरण किया जाएगा।
- इस के माध्यम से उद्यम स्थापित करने वाले पात्र उद्यमियों को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का भी प्रावधान है।
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना लाभ (Benefit)
- इस योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू किया गया है। जिसका लाभ राजस्थान के लोगों को मिलेगा।
- इसमें सबसे ज्यादा लाभ एससी/ एसटी लोगों को मिलेगा। जिन्हें इस योजना से जोड़ा जाएगा।
- इस योजना के लिए सरकार द्वारा एक बजट तैयार किया है उसके अंतर्गत ही लोगों को लाभ प्राप्त कराया जाएगा।
- इसका लाभ राजस्थान के लोगों को ट्रेनिंग सेंटर द्वारा दिया जाएगा। जहां उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनना है इसके बारे में बताया जाएगा।
- इसकी खासियत ये है कि, इसमें लोगों को इंडस्ट्री शुरू करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना पात्रता (Eligibility)
- इस योजना के लिए आपको राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तभी आपको इसकी पात्रता हासिल होगी।
- इस योजना के लिए सरकार की ओर से जो बजट तैयार किया गया है उसकी धनराशि है 100 करोड़ रूपये।
- सरकार की ओर से इस योजना में लोगों को जितनी सब्सिडी दी जाएगी वो है 25 लाख रूपये।
- इस योजना के लिए सरकार ने जितने भी लोगों को चुना है बस उन्हें ही इसमें पात्रता दी जाएगी।
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना दस्तावेज (Document)
- इस योजना के लिए आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है ताकि आपकी जानकारी सरकार के पास जमा रहे।
- मूल निवासी प्रमाण पत्र भी जरूरी है ताकि इस बात की जानकारी रहे कि, आप राजस्थान के निवासी हैं।
- पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी ताकि समय आने पर आवेदनकर्ता की पहचान आसानी से हो सके।
- मोबाइल नंबर भी जरूरी है ताकि इस योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी आपको समय पर मिल सके।
- बैंक खाते की जानकारी भी जरूरी है ताकि जो भी धनराशि सरकार की ओर से मिले वो सीधा आपके खाते में जमा हो जाए।
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना कैसे करें आवेदन (How to Apply)
इस योजना के लिए सरकार द्वारा जारी वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि वेबसाइट जारी होने में उन्हें थोड़ा समय लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी सिर्फ इस योजना की घोषणा हुई है अन्य कार्य बाद में किए जाएंगे।
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)
इस योजना के लिए सरकार जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट जारी की जाएगी। जहां जाकर आप आवेदन कर सकते हैं साथ ही जरूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए बस आपको वेबसाइट सर्च करनी होनी और उसपर जाकर सारी चीजों को ध्यान से पढ़कर आवेदन पत्र भरना होगा।
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
इस योजना के लिए सरकार की ओर से जब वेबसाइट जारी होगी तभी इसका हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इससे उन लोगों को सहूलियत मिलेगी जिन्हें इंटरनेट की ज्यादा जानकारी नहीं होती। वो फोन पर कॉल करके जानकारी और आवेदन कैसे करना है इसके बारे में आसानी से जान सकते हैं।