Mega Lift Sinchai Yojana Jharkhand : राज्य सरकारें अपने राज्य के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का एलान करते वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं को अंजाम देने की नींव रख रही है। ऐसी ही एक योजना की घोषणा झारखंड सरकार ने अपने राज्य के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट एलान करते वक्त किया। हम बात कर रहे हैं ‘मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना’ की। झारखंड सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ ‘मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना’ की घोषणा की। हम अपने साथी कल के माध्यम से आपको इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी देने जो राज्य सरकार ने राज्य के बजट एलान के दौरान घोषित की।
मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना 2023 (Mega Lift Sinchai Yojana Jharkhand in Hindi)
| योजना का नाम | मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना |
| किसके द्वारा शुरू की गई | झारखंड सरकार |
| उद्देश्य | ऊंचाई पहाड़ी एवं वाले क्षेत्रों में भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई पर काम करना |
| हेक्टेयर | 22,283 हेक्टेयर |
| बजट | ₹1204.37 करोड़ |
मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना क्या है (What is Mega Lift Sinchai Yojana Jharkhand)
मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना झारखंड सरकार द्वारा घोषित की गई एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत झारखंड के पहाड़ी एवं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भूमिगत पाइप लाइन के जरिए सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा। योजना के अंतर्गत दुमका के 270 में सिंचाई के पानी को पाइपलाइन द्वारा पहुंचाने का काम किया जाएगा।
मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना पात्रता (Eligibility)
मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की पात्रता इस प्रकार है :
- मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना झारखंड राज्य के पहाड़ी एवं ऊंचाई क्षेत्रों में पाइप लाइन के जरिए सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए घोषित की गई है।
- यह योजना झारखंड के दुमका शहर के 276 गांव तक पाइप लाइन से सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम करेगी।
मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना लाभ (Benefit)
मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के निम्नलिखित लाभ झारखंड राज्य के कृषि क्षेत्र और खेतों को मिलेगा:
- मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की मदद से झारखंड के ऐसे क्षेत्र जो काफी ऊंचाई और पहाड़ियों पर है उनको पाइपलाइन के जरिए सिंचाई का पानी आराम से मिल पाएगा।
- यह कृषि क्षेत्र के लिए राज्य के सिंचाई की समस्या को दूर कर पाएगी और खेतों में सिंचाई की दिक्कत ही दूर हो जाएगी।
- इससे झारखंड राज्य का कृषि क्षेत्र भी बहुत विकसित हो पाएगा।
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मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना विशेषताएं (Features)
मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से जुड़ी विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के अंतर्गत झारखंड में दुमका जिले के 276 गांवों में पाइप लाइन के जरिए सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा।
- योजना के लिए ₹1204.37 करोड़ का बजट फाइनल किया गया है।
- योजना के अंतर्गत झारखंड के ऐसे इलाकों में खेती के लिए सिंचाई का पानी पाइप लाइन के जरिए पहुंचाया जाएगा जो काफी ऊंचाई और पहाड़ियों पर है।
- योजना के अंतर्गत 276 गांवों यानी रानीश्वर प्रखंड के 72 गांव और मसलिया प्रखंड के 204 गांव में सिंचाई का पानी दिया जाएगा। यह कुल मिलाकर उन क्षेत्रों के 22,283 हेक्टेयर खेतों तक सिंचाई का पानी सरकार द्वारा पहुंचाया जाएगा।
- बता दें कि मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना 3 वर्ष में पूरी होगी।
- इस योजना का डीपीआर मार्स कंपनी के द्वारा सर्वे कर प्यार हुआ था और डीपीआर पर जल संसाधन विभाग में मौजूद इंजीनियर्स यह रिसर्च और एग्जामिनेशन पर ही योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया गया।
- मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के अंतर्गत 4 जगहों पर छोटे पंप हाउस बनाए जाएंगे।
- पंप हाउस बनाने के बाद, उनसे जल को लिफ्ट प्रक्रिया से अगल बगल के खेतों में सिंचाई हेतु भेजा जाएगा।
- योजना के तहत गुड़गांव के पास जो नदी है, के दोनों ओर बांध का निर्माण होगा।
- योजना के अंतर्गत जलमग्न क्षेत्र को बिल्कुल कम से कम रखते हुए एक बराज भी बनाया जाएगा।
- योजना के तहत पानी को पंप मोटर से लिफ्ट करने के बाद पाइप लाइन के जरिए क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा और चक्रवार सिंचाई की सुविधा दी जाएगी।
- यदि किसी सिंचाई वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण खेतों में पानी की मांग कम हो जाएगी तो ऐसे समय में उस पानी को आसपास के तालाब को भरने की पूरी तैयारी की जा रही है। इससे ग्रामीणों को अपने काम करने हेतु या फिर मवेशियों के लिए आराम से पानी मिल सकेगा और पानी में कमी नहीं आएगी।
वरदान साबित होगी मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना
मसलिया प्रखंड के लिए यह परियोजना वरदान साबित होगी। परियोजना के पूरा होने से प्रखंड के 72 गांवों की कुल 22,283 हेक्टेयर कृषि भूमि में खरीफ के दौरान सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट परियोजना का विस्तृत खाका बुन लिया गया है।
इसके तहत मुरगुनी ग्राम के समीप नदी के दोनों तरफ बांध निर्मित कर जलमग्न क्षेत्र को कम रखते हुए एक बराज का निर्माण किया जाएगा। मोटर पंप से पानी लिफ्ट कर पाइप लाइन के माध्यम से सिंचाई क्षेत्र में चक्रवार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण खेतों में जल की आवश्यकता कम रही तो पानी को डायवर्ट कर नजदीक के तालाबों को भरने का विकल्प भी रखा जाएगा ताकि मवेशियों एवं अन्य कार्यों के लिए ग्रामीणों को तालाब के माध्यम से हमेशा जल उपलब्ध रहे।
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की रखी आधारशिला
मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना सिंचाई के लिहाज से बेहद खास है। यह झारखंड की पहली ऐसी सिंचाई योजना है, जिसमे ना कोई विस्थापन होगा और ना ही कोई डूब क्षेत्र होगा। भूमिगत पाइपलाइन के जरिए 22383 हेक्टेयर खेत मे पटवन का पानी पहुंचेगा और फसलें लालहाएंगी। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी योजना का भूमि पूजन करने के साथ इसके मॉडल का अवलोकन भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मसलिया-रानीश्वर सिंचाई कमांड एरिया को टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। वहीं, इस इलाके को पर्यटन के लिहाज से अलग पहचान भी मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मसानजोर डैम से दुमका को अपेक्षित फायदा नहीं मिल सका । इस डैम के निर्माण के दौरान यहां के कई गांव डूब क्षेत्र में आ गए। लोगों को यहां से विस्थापित होना पड़ा , लेकिन उसके एवज में सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए इस इलाके को जो फायदा मिलना चाहिए था, वह आज तक नहीं मिला। इसका फायदा पड़ोसी राज्य उठा रहे हैं । इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने मसलिया- रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को जमीन पर उतारने का संकल्प लिया है, ताकि खेतों को सालों भर पानी मिल सके। इससे पूरे इलाके का समग्र विकास होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है । राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और उपेक्षित वर्ग को सशक्त बनाने के लिये शिक्षा, रोजगार और आजीविका समेत कई क्षेत्रों में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं का लाभ देकर इन वर्गों के लोगों को सशक्त स्वावलंबी और आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “आपकी योजना- आपकी सरकार -आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत पदाधिकारी आपके घर -गांव पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। वे पूरे मान -सम्मान के साथ आपको आपका हक और अधिकार दे रहे हैं। इस योजना की सफलता का आकलन इसी बात से लगायाजा सकता है कि पिछले वर्ष इस कार्यक्रम के तहत मिले 35 लाख से ज्यादा आवेदनों का लगभग निष्पादन हो चुका है । वहीं, इस वर्ष इस कार्यक्रम में अबतक 39 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। इनके निपटारे की प्रक्रिया पूरे जोर-शोर से चल रही है । इस योजना को लेकर पूरे झारखंड में हर्ष और उल्लास का वातावरण देखने को मिल रहा है।
मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना पर 1313.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे जबकि निर्माण कार्य तीन वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।
- दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के 204 और रानीश्वर प्रखंड के 72 समेत कुल 276 गांव इस योजना से लाभान्वित होंगे।
- इस परियोजना के चालू होने से 22,383 हेक्टेयर कृषि भूमि में पटवन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें मसलिया प्रखंड की 17066 हेक्टेयर और रानीश्वर प्रखंड की 5217 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि शामिल है।
- धान के अतिरिक्त दलहन और तिलहन के साथ रागी, ज्वार -मक्का जैसे फसलों की खेती के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
- सिद्धेश्वरी नदी पर मुरगुनी गांव के पास एक बराज भी बनेगा। ताकि, पाइप लाइन के माध्यम से सिंचाई योग्य भूमि में पटवन के लिए हमेशा पानी उपलब्ध रहे।
- अगर कभी भारी वर्षा हो और खेतों को उतनी पानी की जरूरत नहीं है तो उस पानी को अगल-बगल के जलाशयों में डाइवर्ट कर भरा जाएगा, ताकि उसका अन्य कार्यों में इस्तेमाल हो सके।
इस अवसर पर मंत्री श्री आलमगीर आलम और श्री सत्यानंद भोक्ता , विधायक श्री स्टीफन मरांडी, श्री नलिन सोरेन, श्रीमती सीता सोरेन, श्री बसंत सोरेन और श्री दिनेश विलियम मरांडी, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती जॉयस बेसरा, दुमका जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विजय सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे , सचिव श्री प्रशांत कुमार और जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे।